जनसम्पर्क समिति बेलायतले बुझायो प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र - दर्पण संसार

जनसम्पर्क समिति बेलायतले बुझायो प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापन पत्र

लण्डन । मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र राजनैतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूबाट वैशाख ८ गते जारी अध्यादेशहरूका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीहरूको वैठकले आपत्ति प्रकट गर्दै यसको प्रतिवाद गर्न सवै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आम संचार माध्यम र समस्त नेपालीहरूमा अपील गरिसकेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल जनसम्पर्क समिति बेलायतले लण्डनमा रहेको राजदूततावास मार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापन पत्र जस्ताको तस्तै :

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले राजनैतिक पार्टी बिभाजनलाई सहज तुल्याउन र संवैधानिक परिषदलाई नियन्त्रणमा राख्नेगरी गरेको विवादास्पद निर्णयप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कोरोना संक्रमणबाट जनताको सुरक्षा गर्न सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा संवैधानिक परिषद्‍मा नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई खण्डित गर्ने गरी अध्यादेश ल्याइनु अनुचित र देशको लागि अनिष्टकारी हो। यसले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतामा गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । सरकारले ल्याएका अध्यादेश प्रतिगमन उन्मुख रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।

सरकारले गरेको निर्णय केही मिनेटमै राष्ट्रपतिले लालमोहोर लगाउनुले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ । सरकारले आज जारि गरेको अध्यादेश प्रथमदृष्टि मै संबिधानमाथि गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो I यो संविधानको धारा २८४ को ठाडै बर्खिलाफ हुनुका साथै संविधानको धारा ११४ को ब्यापक दुरुपयोग गरेको छ I अध्यादेश जारि गर्ने धारा भनेको अपवादको धारा हो I यो सदनको बैठक नबसेको बेलामा तत्काल उपस्थित कुनै गम्भीर आवश्यकतालाइ सम्बोधन गर्न अपवादको रूपमा जारि गरिन्छ I लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मूलुकमा कानून निर्माण गर्ने कार्य संसदको हो कार्यपालिकाको होइन I कार्यपालिकाले कानून निर्माण गर्नु शक्तिपृथकीकरणको सिद्दान्तको प्रतिकुल हो I

लिखित संबिधान भएको मूलुकमा संसदको शक्ति पनि सिमित हुन्छ I संसदलाई पनि संविधानको बर्खिलाफ कुनै कानून पारित गर्ने अधिकार हुदैन I लिखित लोकतान्त्रिक संबिधान भएको मूलुकमा संबैधानिक सर्वोच्चतालाइ स्वीकार गरिन्छ एवं राज्यका सबै निकायहरुलाई संविधानको मातहतमा राखिएको हुन्छ I जब व्यवस्थापिकालाइ संविधानको अक्षर एवं मर्मको बिरुद्द कानून निर्माण गर्ने सक्ष्माता प्राप्त हुदैन भने कार्यपालिकाले संविधानको प्रावधानलाइ नै निष्क्रिय गर्ने गरि अध्यादेश जारि गर्न मिल्छ भनि कल्पना गर्न सकिदैन I सरकारको यो कदम संबैधानिक लोकतन्त्रको मर्म एवं भावनामाथि गरिएको गम्भीर प्रहार हो I बदनियत एवं स्वेच्छाचारी ढंगले सरकारले संविधानवाद तथा विधिको शासनको मर्म तथा भावनामाथि गम्भीर प्रहार गर्दैछ I सरकारले आफुले रक्षा गर्छु भन्ने शपथ खाएको संबिधानको मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ I संविधानको मातहत खडा भएको यो सरकारलाई संविधानलाइ ‘डीरेल’ गर्ने अधिकार छैन I सरकारले यो संबिधानलाइ निष्तेज गर्न खोजीरहेको अवस्थामा हामि नागरिकहरुले संबिधानमाथि भै रहेको यस घातक प्रहारलाइ टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन I

आम नेपाली जनताको त्याग र तपस्याबाट जारी भएको संबिधानले राजनीतिक दलको स्थायित्व बारे स्पष्ट लेखेको अवस्था छ । यस्तै प्रतिपक्षी दलबिनै संवैधानिक परिषदलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नुले लोकतन्त्र खतरा रहेको संकेतहरु देखाईरहेको छ ।

अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट गुज्रिरहेका छौं, यस्तो बिषम परिस्थितिमा सरकार राहत र कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा लोकतन्त्रनै खतरामा पर्नेगरी प्रस्तुत हुनु र बहुमतको दम्भ देखाउनुले सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छैन्, भन्ने संकेत गरेको छ । नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने यो जटिल परिस्थितिमा सरकार राजनीतिक चलखेलमा लाग्नुले हामीमा शंका उत्पन्न भएको छ । सत्ताको उन्माद देखाउनु नेपाली राजनीतिक इतिहासमै लज्जाको बिषय भएको छ ।

लोकतन्त्रका लागि आज सम्म भएका ठूलठूला आन्दोलन र त्याग तपस्यालाई खिल्ली उडाउँदै नेकपाको सरकारले गरेका निर्णयलाई तत्काल फिर्ता गर्न हामी बिनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौं । यदी हाम्रो आग्रहलाई अबमुल्यन गरिएमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामी जस्तो सुकै आन्दोलन समेत गर्न तयार रहेको चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
लोकतन्त्रका लागि हामी सँधै कटिवद्ध छौं ।

सभापती
युवराज गुरुङ नेपाली जनसम्पर्क समिती बेलायत

प्रतिक्रिया दिनुहोस्