दुई करोड घुस प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशलाई के कारवाही हुन्छ ? - दर्पण संसार

दुई करोड घुस प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशलाई के कारवाही हुन्छ ?

काठमाडौं । ठगी प्रकरणमा परेर जेलमा रहेकाइच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र वकिल रुद्रप्रसाद पोख्रेलबीच भएको डिल सार्वजनिक भएपछि न्यायक्षेत्रप्रति विश्वासको संकट चुलिएको छ । उक्त घटनाले न्याय क्षेत्रलाई लज्जित बनाएको भन्दै विभिन्न संस्थाहरुले छानविनको माग गरिरहेका छन् ।

सोही विषयलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त प्रकरणको आधिकारिकता र सत्यतथ्य व्यहोराको अनुसन्धान तथा छानबिन गरी कोही कसैको संलग्नता पाइए कसुरदारलाई कानूनी दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति गर्दै बारले ‘नागरिकको आस्था र धरोहरको अन्तिम केन्द्रको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको साख श्रीवृद्धिमा मूख्य भूमिका निर्वाह गर्ने न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायीहरुबाटै यस्ता किसिमका अवाञ्छित, अमर्यादित र अनुचित कार्यहरुको नेपाल बार एसोसिएसन घोर निन्दा गर्दछ ।’

यता, न्याय परिषद्ले न्यायाधीश–अधिवक्ता घुस ढिल प्रकरणबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी तोकिएको कानूनमन्त्री गोविन्द बन्दीले जानकारी दिए । बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो । तर विवादमा मुछिएका कोइरालाले भने केही संचारमाध्यमहरुमा प्रतिक्रिया दिंदै आफूले घुस खाने नियत नराखेको दावी गरेका छन् ।

न्यूज २४ टिभीले डिल भएको अडियो सार्वजनिक गरेको थियो । सिभिल सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणका मुख्य आरोपी इच्छाराज तामाङ २ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको ८ अर्ब भन्दा बढी रकम ठगेको आरोपमा डिल्ली बजार कारागारमा छन् । २०७८ साल असोज १८ गते उनलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो ।

उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनलाई छुटाउन न्यायाधीश कोइराला र पोख्रेलबीच बार्गेनिङ भएको हो । दुईबीचको कुराकानीमा १० करोड धरौटी मागेर तामाङलाई रिहा गर्ने र २ करोड लिने डिल भएको सुनिन्छ । डिलमा न्यायाधीश कोइराला भने डराएको सुनिन्छ । १० मिनेट गोप्य अडियोमा मुख्य न्यायाधीशदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासम्मको नाम जोडिएको छ । यो प्रकरणपछि न्याय क्षेत्र तरंगित बनिरहेको छ ।

त्यस्तै यता, न्यायाधीश कोइरालामाथि न्याय परिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम छानबिनका लागि गठित जाँचबुझ समितिलाई ४५ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । घुस लेनदेनको डीलमा मुछिएका न्यायाधीश कोइरालालाई बुधबारबाट नै कामबाट अलग गरिएको छ । गठित जाँचबुझ समितिको विषयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि बिहीवार पठाइने छ । नेपाल राजपत्रमा उक्त सूचना प्रकाशित हुनेबित्तिकै न्यायाधीश कोइराला स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । बुधबारदेखि कोइरालालाई कार्यसम्पदानमा रोक लगाइएको छ । न्यायपरिषद्‍को बैठकले उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म कुनै पनि कार्यसम्पादन गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्