एनआरएनए १०औं महाधिवेशन रोक्न परराष्ट्रको पत्रः अध्यक्ष पन्तको मौनताप्रति ‘आरोप-प्रत्यारोप' - दर्पण संसार

एनआरएनए १०औं महाधिवेशन रोक्न परराष्ट्रको पत्रः अध्यक्ष पन्तको मौनताप्रति ‘आरोप-प्रत्यारोप'

काठमाडौं । नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ,अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को (एनआरएनए) को १०औं महाधिवेशन तत्कालका लागि स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आगामी अक्टुवर २३, २४ र २५ मा हुने अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएको र कानुनी दायराभन्दा बाहिर गएकाले अधिवेशन केही पछि धकेल्न परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले संघको निर्वाचन प्रक्रियमा भएका अनियमितताबारे छानविन गर्ने र छानविन प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि निर्वाचनको काम रोक्न निर्देशन दिएको हो। एनआरएनएको विभिन्न देशमा रहेको शाखाहरुबाट पठाइएका प्रतिनिधि गैरकानुनी रहेको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै भदौ २५ गते जारी गरेको निर्देशन पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी काम रोक्नू भनिएको छ।

नेपाल सरकारले एनआरएनए आईसीसीका लागि प्रतिनिधि छान्ने क्रममा विभिन्न देशहरुमा धांधली भएको भन्ने उजुरीहरु प्राप्त भएको भन्दै त्यस्ता उजुरीहरु छानविन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत गठन गरेको छ।

अनुगमन समिति गैरआवासीय नेपाली संबन्धि निमवाली २०६६ को नियम १६ बमोजीम अनुगमन गर्न पराष्ट्रमन्त्रालयको नीति, योजना, विकास, कुटनीति तथा बिदेशमा रहेका नेपाली संबन्धि महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (कानुन संबन्धि अधिकारी) र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (प्रबिधि बिज्ञ) प्रतिनिधि  रहेको एक अनुगमन समिति गठन गरिएको जानकारी दिइएको छ।

उक्त अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरेसम्म अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचन संबन्धि बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन गरिएको हो । सरकारको गैरआवासीय नेपाली संबन्धि निमवाली २०६६ को नियम ५ को ब्यबस्था १ र २ मा संघ संचालन हुन नसके बिघटन हुने ब्यबस्था समेत रहेको छ।

सोहि निमवाली २०६६ को ब्यबस्था ५ को नियम २ को उपनियम १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघको अनुगमन गर्ने सक्ने ब्यबस्था छ। उपनियम २ को २ मा यस्तो अनुगमन गर्दा संघको काम कारबाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ। सोहि खण्डको उपनियम २ को ३ मा दिएको निर्देशन पालन गर्नु संघको कर्तब्य हुनेछ भनिएको छ।

सरकारी निर्देशन पत्रमा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्यूजिल्याण्ड, बेल्जियम, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क, पोर्चुगललगायतका मुलुकहरुमा निर्वाचनमा अनियमितता भएकोबारे उजुरी परेको र ती देशहरुका निर्वाचनबारे छानविन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै पत्रमा एनआरएनए एनसीसी जापानको निर्वाचनमा भएको अनियमितताबारे सोधिएको पत्रको जवाफबारे प्रतिउत्तर नदिएको आरोप पनि एनआरएनए आईसीसीलाई लगाइएको छ। यता एनआरएनए केन्द्रले आसन्न चुनावलाई सरकारले नै प्रभावित गर्न खोजेको र चाँडै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नयाँ निर्णयमा पुगिने जनाएको छ ।

अध्यक्ष पन्त विरुद्ध केसी र शर्मा

परराष्ट्रको पत्र आएपछि आइतबार बसेको संघका पदाधिकारीहरु (आइइएस)को बैठकमा उपाध्यक्ष बद्री केसी र महासचिब हेमराज शर्माले परराष्ट्रले संघको आन्तरिक गतिविधिमा ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए। उनीहरुले परराष्ट्र विरुद्ध अदालत जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

तर, बैठकमा संघका उपाध्यक्ष सोनाम लामा, मन केसी, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाललगायतले संघमा पहिलेदेखि नै मोनोपोली गर्ने गरिएकाले वाध्य भएर संघका सदस्यहरु परराष्ट्र पुग्नु परेको बताएका थिए। उनीहरुले गएको विशेष अधिवेशनको बेलामा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेको बताउदै वार्ता र छलफलद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरुले आफ्नै नियामक निकाय विरुद्ध मुद्दा मामिलामा जादा संघको छविमा गम्भीर असर पर्ने र त्यसबाट राम्रो संदेश नजाने पनि बताएका थिए।

यसै बीच उपाध्यक्ष केसी र महासचिव शर्माले अध्यक्ष पन्तमाथि दबाब दिने रणनीति अख्तियार गरेका छन्। केसी निकट एक अनलाइनले यो विवादमा अध्यक्ष पन्तको मौनता शंकास्पद रहेको समाचार लेखेको छ। तर अध्यक्ष पन्तले केहि दिनमै आफु काठमाडौँ गएर परराष्ट्रका अधिकारीहरुसंग वार्ता गर्ने बताएका छन्।

नेपाल सरकारको गैरआवासीय नेपाली संबन्धि नियमावली २०६६ को ब्यबस्था ५ को नियम २ को उपनियम १ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघको अनुगमन गर्ने सक्ने ब्यबस्था छ। उपनियम २ को २ मा यस्तो अनुगमन गर्दा संघको काम कारबाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ भनिएको छ। सोहि खण्डको उपनियम २ को ३ मा दिएको निर्देशन पालन गर्नु संघको कर्तब्य हुनेछ भनिएको छ।

एनआरएनएसँग स्पष्टीकरण

गत साता परराष्ट्र मन्त्रालयले एनसीसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवरण संघको वेबसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा पांच दिनको समय दिएर एनआरएनए आइसीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो ।

एनआरएनए केन्द्रीय सचिवालयको संलग्नता र निर्देशनमा एनआरएन जापानको चुनावमा धांधली गरिएको छानबिनबाट देखिएकाले केन्द्रले नै त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने एनआरएन अभियन्ताहरुले माग गरेका छन्। तर एनआरएनएले ६ सेप्टेम्बरमा पठाएको जवाफमा जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा उठेका विषयहरुबारे सम्बोधन नै नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्