एमसीसी टोलीसँग ओलीको भेट, पहिले सत्ताधारी दलको धारणा पर्खने - दर्पण संसार

एमसीसी टोलीसँग ओलीको भेट, पहिले सत्ताधारी दलको धारणा पर्खने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसीबारे पहिले सत्तारुढ दलले स्थिति प्रष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आफ्नो निवास बालकोटमा एमसीसी अध्यक्ष फतिमा सुमारसहितको टोलीसँग भेट गर्दै अध्यक्ष ओलीले सत्तारुढ दलको पोजिसन आएपछि मात्र आफ्नो पार्टीले धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् ।

सरकारमा रहँदा एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका ओलीले संसदमा प्रस्तावसमेत पठाएका थिए । तर बिहीबारको भेटमा एमसीसी अधिकारीहरुसँग भने सत्ताधारी दलको धारणा कुर्ने बताएका हुन् । भेटमा संलग्न विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले एमसीसीबारे सत्तारुढ दलहरुले प्रष्ट धारणा बनाएपछि मात्र आफूहरुले पोजिसन क्लियर गर्ने अधयक्ष ओलीले बताउनुभएको जानकारी दिए ।

आफूहरु सरकारमा रहँदा पनि सभामुखसहितका केहीले एमसीसीलाई अघि बढ्न नदिएको सुनाउँदै अध्यक्ष ओलीले सरकारले अहिलेसम्म आफूहरुसँग यसबारेमा छलफल पनि नगरेको बताएका थिए । सत्तारुढ दलसँग यथेष्ट बहुमत भएकाले सायद जरुरी नपरेर हामीसँग परामर्श नगरेको हो कि ? ओलीको भनाइ थियो ।

एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारले भने संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रियामा सघाउन एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेका थिए । भेटमा एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारसँगै नायव उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहितका एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल तथा एमालेबाट भट्टराई, नेता विष्णु रिमाललगायत सहभागि थिए ।

एमसीसीका बारेमा नेपालमा मत विभाजित रहेको छ । सत्तारुढ दलमै पनि यसबारेमा एकमत हुन सकेको छैन । जनस्तरमा पनि विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोध प्रदर्शन गरिएका छन् ।

गत वर्ष असार १६ गतेभित्र संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने एमसीसी अझै पारित हुन सकेको छैन भने एमसीसी पारित गर्ने उद्देश्यसहितका लागि बुधबारबाट संसद बैठक पनि बोलाइएको छ ।

अमेरिकासँग पाँच वर्षभित्र जलविद्युत र सडकमा लगानी गर्ने गरी परियोजनामार्फत ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्बन्धि सम्झौता भए पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने शर्तका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सुमारसहितका अधिकारीहरु नेपाल आउनुपूर्वसरकारले सोधेका विभिन्न प्रश्नको उत्तर एमसीसीले पठाएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी परियोजना कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिको अंग नभएको तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि पनि नरहेको जवाफ पठाएको थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्