‘राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किनुपर्छ’ - दर्पण संसार

‘राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किनुपर्छ’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरु विषय विज्ञ मात्र भएर नपुग्ने भन्दै उनीहरुले सामाजिक असमानताको बारेमा पर्याप्त जानकारी लिएको हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले सामाजिक असमानता र असन्तुलनको बारेमा जानकारी भएन भने त्यसलाई हटाउने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट बन्न नसक्ने जिकिर गरे । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राज्यले गर्ने लगानीको प्रतिफल गरिब जनताको मुहारमा झल्किए मात्र त्यसको अर्थ हुने धारणा व्यक्त गरे । देशको अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको भन्दै उनले सोअनुरुपको नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

उनले बैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा लाग्न निर्देशन दिए । उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाएर रोजगारी सृजना गर्ने र गरिबी घटाउने कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्को एक प्रसंगमा उनले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको कुरा अब धेरै सुन्न नसकिने भन्दै तिनलाई नाफामा संचालन गर्ने गरी नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारको योजना माग गरे । “सार्वजनिक संस्थानको घाटाको कुरा कति वर्षसम्म उच्चारण गरिरहने हो ? कति वर्षसम्म घाटाको रिपोर्ट देखाएर बस्ने हो ?” प्रश्न गर्दै नलले संस्थानहरुलाई कि त आत्मनिर्भर बनाएर नाफामा चलाउनु पर्ने कि तिनको बारेमा केही न सोच्नुपर्ने बताए ।

जनतामा बैंकिङ्ग पहुँच पुर्‍याउने सम्बन्धमा मन्त्री शर्माले पालिकाहरुमा बैंकका शाखा खोलेर मात्र नपुग्ने भन्दै तिनले जनतामा छिटो छरितो  र सरल ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै सूचना चुहिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मन्त्री शर्माले त्यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरे । मन्त्रालय वा  संस्थाको प्रवक्ता र वेवसाईटलाई प्रभावकारी बनाएर आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी टेबुल टेबुलबाट सूचना चुहाउने र ब्ल्याकमेलिङ्ग गर्ने कार्य आइन्दा नगर्न सचेत गराए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले अर्थन्त्रको दीगो स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत र सिमेन्ट उद्योगहरुलाई व्यवस्थित गरेको खण्डमा तिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन स्रोतको काम गर्ने विचार व्यक्त गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि, व्यावसायिक ऋण कार्यविधि, नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले सुधारको लागि गर्नुपर्ने कामहरु संकटको बेला पनि गर्नुपर्ने भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात  (सीसीडी रेसियो) खारेज गरिएको स्पष्ट पारे । सीसीडी रेसियो संसारभरबाटै खारेज भइसकेको परिवेशमा राष्ट्र बैंकलेले हटाएको भन्दै उनले यस सम्बन्धी बजारमा केही भ्रम रहेकोले यसमा स्पष्ट हुन आग्रह गरे ।

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कोरोना महामारीका बिचमा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले राम्रो काम गरेको भन्दै त्यसमा थप प्रगति हासिल गर्नुपर्ने बताए । उनले आगामी दिनमा परिणाम सुधार गर्ने गरी काम गर्न निदेशन समेत दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्