‘ओलीको मान्छे’ भनेर प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने - दर्पण संसार

‘ओलीको मान्छे’ भनेर प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्की संवैधानिक इजलासमा नबस्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका मुद्दाहरुमाथिको अर्को सुनुवाइ आउने बुधवार हुने भएको छ । बुधबारको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते बुधबार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बुधबारको सुनुवाइका क्रममा वकिलहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरु वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले भन्दापनि वृहत पूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क थियो ।

यसैबीच न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले संसद विघटनबारे सुनुवाई गरिरहको संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीसहित विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी तोकेका थिए ।

विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि बुधबार सुरु भएको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले न्यायाधीश कार्कीको सहभागितामा प्रश्न उठाएका थिए ।

कार्की, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले अहिले यो मुद्दा हेर्दा स्वार्थ बाझिने उनीहरुको तर्क थियो । कार्कीको निष्पक्षतामाथी प्रश्न उठेको थियो । ‘केपी ओली सरकारले अघिल्लो पटक महान्यायाधिवक्ता बनाएको मान्छेले निष्पक्ष निर्णय गर्लान भन्नेमा जनस्तरमा नै प्रश्न उठेको छ’ वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यो प्रसंङग बुधवारको सुनुवाइमा पनि दोहोर्‍याएका थिए ।

सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अन्य न्यायाधीशहरु हुँदाहुँदै गम्भीर विषयमा किन प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएको मान्छेलाई स्वार्थ बाझिने गरी राख्ने भनेपछि न्यायाधीश कार्कीले आफू संसद विघटनको सुनुवाइमा नबस्ने भन्दै जवाफ दिएर बाहिरिएका थिए ।

कार्कीको यो निणर्यसँगै संवैधानिक इजलासमा अब प्रधानन्यायाधीश सहित चार जना छन् । अब इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अर्का एक न्यायाधिशलाई थप गर्न सक्नेछन् । तर अधिवक्ताहरुले सुनुवाईका क्रममा वृहत इजलाशको माग गरेका छन् ।

संसद विघटनका बिरुद्धमा परेका १४ वटा रिटमा दाबी गरिएका विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि बुधबारबाट इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । विपक्षीका तर्फबाट सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । अदालतबाट माग भएको जवाफ ति निकायबाट अदालत पुगिसकेपछि बुधबारबाट इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्