डा.सीके राउत
अध्यक्ष, जनमत पार्टी
२०७५ फागुनमा नेपाल सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्दै मूलधारको राजनीतिमा आएका डा. सीके राउत करिब पाँच वर्ष ‘स्वतन्त्र मधेश’का लागि ‘स्वराज आन्दोलन’मा लागेका थिए ।
उनको पहिचान पृथकतावादी नेताको रुपमा बनेको थियो । बेलायतको क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीबाट पीएचडी गरेका राउत अहिले जनमत पार्टी गठन गरी मधेशका जिल्लाहरुमा संगठन विस्तारमा लागेका छन् । पछिल्लो महिना उनले पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्ममा गरी करिब तीन दर्जन आमसभा गरे । अन्य दलहरुप्रति आक्रामक हुँदै सामुदायिक स्वराजको वकालत गर्ने डा. राउत आइतबार काठमाडौंस्थित जनमत पार्टीको सम्पर्क कार्यालयमा भेटिए । डा. राउतसँग नेपाल र मधेशको समसामायिक राजनीति र जनमत पार्टीका विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं काठमाडौंको राजनीतिक दृष्यबाट हराउनुभयो भन्ने चर्चा छ । के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म हराएको होइन । दशौं हजार जनताको बीचमा दिनहुँजसो सभा गर्दैछु । पछिल्लो केही दिनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तीन दर्जनभन्दा बढी सभा भएको छ । मुख्य रुपमा अहिले संगठन विस्तारमा लागेको छु । हाम्रो पार्टीले चार लाख सदस्य बनाउने योजना बनाएको छ । त्यसकै लागि काम भइरहेको छ । हामी वडा, टोल, गाउँपालिका समितिहरु बनाउने काम गर्दैछौं। संगठन विस्तारको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ। पछिल्लो तीन महिनामा आमसभाहरु भएको छ । सभामा पनि व्यापक जनसहभागिता भएको छ ।
तपाईं आमसभाहरुमा दलहरुप्रति निकै आक्रोशित देखिनु भएको छ नि ?
ग्राउण्डमा प्रतिस्पर्धा भएकोले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनु स्वाभाविकै हो । अरु पार्टीहरुले राम्रो काम गरेको भए हामीलाई राजनीतिमा आउनुपर्ने बाध्यता हुने थिएन । तर, अरु दलहरु पटक-पटक फेल भएका छन् । कुनै पार्टीलाई जनताले ७० वर्षदेखि देखेका छन्, कुनै पार्टीलाई ३० वर्षदेखि र कुनै पार्टीलाई १३ वर्षदेखि जनताले देखेका छन् ।
जनताले बारम्बार उनीहरुलाई देखेका छन् । तर, उनीहरुबाट जनताले परिवर्तन सम्भव देखेका छैनन् । नीतिगत, संस्थागत भ्रष्टाचारमा उनीहरु लिप्त भएका छन्। त्यसकारणले नै हामीलाई राजनीतिमा आउन बाध्य बनायो ।
हाम्रो मुख्य कुरा हो-सामुदायिक स्वराज । जसलाई जनता राज पनि भन्न सक्छौं । सामुदायिक स्वराज कुनै पार्टीको एजेण्डा पनि रहेन र देखा पनि परेन । कांग्रेस नै गठन हुँदा सामन्तवादलाई नै पक्षपोषण गरेर बनेको थियो । सर्वहाराका लागि पार्टी बनाएको दाबी गर्नेहरु पनि अरुभन्दा फरक छैनन् ।
सैद्धान्तिक रुपमा जे भने पनि व्यवहारिक रुपमा पनि तिनीहरुको हालत त्यस्तै छ। राणाकालमा जो शासन व्यवस्थामा थिए, तिनीहरु नै राजन्त्रमा पनि रहे। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि रहे, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा पनि तिनीहरु नै शासन व्यवस्थामा रहे । आज गणतन्त्र र संघीयता आउँदा पनि हरेक स्तरमा उनीहरु नै छन् ।
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा पनि त्यही व्यक्तिहरु हावी छन्। यहाँ जनताको शासन व्यवस्था कहिलै आएन, जसलाई जनताले आफ्नो ठानोस् । त्यसकारण आम जनताको बीचबाट उठेको पार्टी जनमत पार्टी हो र यसको मुख्य एजेण्डा सामुदायिक स्वराज हो । अन्य सबै पार्टीलाई एक ठाउँमा र जनमत पार्टीलाई एक ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ । किनभने उनीहरुभन्दा हाम्रो एजेण्डा नै फरक छ ।
सामुदायिक स्वराज भनेको के हो ?
सामुदायिक स्वराज भनेको यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ हरेक समुदायलाई लागोस् कि यो हाम्रै राज्य हो, हाम्रै शासन व्यवस्था हो । हामी जे भन्छौं, त्यही हुन्छ । त्यही नै सामुदायिक स्वराज हो ।
गणतन्त्र पनि त्यही होइन र ?
हैन, गणतन्त्र भने पनि तिनै मान्छे छन् । अञ्चलाधीश पनि तिनै भएका थिए । गणतन्त्र भने पनि जनसम्प्रभूत्ता छैन । अहिले पनि जनताले भोट दिएर उनीहरुलाई नै जिताए तर जनताको कुरा एक दिनमात्र रहन्छ– भोट दिने दिनमा । वास्तवमा भन्ने हो भने लोकतन्त्र छैन। आम जनताको छोराछोरी जितेर जाने अवस्था छैन । सामुदायिक स्वराजमा मात्रै वास्तविक जनसम्प्रभुता हुन्छ ।
सामुदायिक स्वराज कसरी प्राप्त हुन्छ त ?
नेपालको संविधानले पनि भनेको छ कि सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहनेछ । तर जनता छटपटिरहेका छन ्। त्यही जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्दा वा दमन गर्दा पनि ती जनप्रतिनिधिहरुलाई हटाउने अधिकार जनतामा छैन । जनता निरिह भएर अर्को चुनावसम्मका लागि पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसकारण जनता नै सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हु्न् भनेर ‘राइट टु रिकल’को कुरा गर्छौं । हामीले सैद्धान्तिक कुरा मात्रै गर्दैनौं । राइट टु रिकलको अधिकार जनतालाई दिइन्छ भने जनप्रतिनिधि बेइमान भए, जनतासँग धोका गरे, चरित्रहिन भए भने तिनीहरुलाई जुनसुकै बेला जनताले फिर्ता बोलाउन सक्नेछन् । त्यसपछि जनप्रतिनिधि जनताको अधिनमा हुनेछन् । अहिले त्यस्तो व्यवस्था छैन । अहिले जनताले जिताएर पठाएकाहरु जनप्रतिनिधिहरु छोटे राजा भएर निस्किन्छन् ।
त्यस्तै अन्य अधिकारहरुको कुरा पनि हामीले गरेका छौं । जनलोकपालको कुरा छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा हामीले डिजिटल डेमोक्रेसीको पनि कुरा गरेका छौं। जस्तै- जनमत संग्रहकै कुरा गर्ने हो भने स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्मका लागि त्यो हुनुपर्छ ।
ठूलो मुद्दाका लागि मात्रै नभएर गाउँपालिकामा कुन कामलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ। योजना छनोटमा पनि जनताको विचार लिन डिजिटल डेमोक्रेसीमार्फत् जनअभिमत लिन सक्छौं । यसलाई सामान्य रुपमा मोबाइलबाट पनि भोटिङ गर्न सकिन्छ ।
तपाईंहरु औपचारिक रुपमा पार्टी नै गठन गरेर एक वर्षदेखि जनताको बीचमा हुनुहुन्छ । उनीहरुको भनाइमा तपाईंहरु पनि त्यही मोडलको पार्टी हो। संसदीय व्यवस्थालाई नै मान्ने पार्टी हो। त्यसकारण सीके राउतले केही फरक गर्न सक्ला र ? भन्ने जनतामा छ नि ?
नयाँ-नयाँ टुलको प्रयोग गर्न सक्ने हो भने फरक गर्न सकिन्छ । संविधानमै जनमत संग्रहको व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसको प्रयोगको विधि छैन । पाँच लाख जनताले कुनै पनि विषयमा हस्ताक्षर गरेर दिन्छ भने नेपालको संसदले त्यस विषयमा जनमत संग्रह गराउनु पर्छ ।
यस्ता अधिकार हामीले जनतालाई दियौं भने पूरा अधिकार संसदमा मात्र होइन, जनतामा पनि आउनेछ । अहिले के हुँदैछ भने कुनै कुरामा पार्टीलाई वा जनप्रतिनिधिलाई सोधिँदैन । दुई-तीन जना नेताले जे निर्णय गर्छन्, त्यही पारित हुन्छ ।
तपाईंले जनमत संग्रहको कुरा गर्दा स्वतन्त्र मधेशका लागि जनमत संग्रह हुने हो कि भन्ने चर्चा हुन्छ नि ?
हामीले त्यो पनि जनतामाथि छोडेका छौं । त्यसको निर्णय जनताले गर्नेछन् । जुनसुकै एजेण्डा, त्यो राष्ट्रिय होस् अथवा सामान्य, सबै जनताले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ ।
पटक-पटक संविधान संशोधनको विषय उठ्छ । संविधान निर्माणका क्रममा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समितिमा तपाईंले आत्मनिर्णयको अधिकार संविधानमा हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनु भएको थियो। त्यो एजेण्डा जनमत पार्टीले बोकेकै छ कि छोड्यो ?
हामी त्यो एजेण्डामा कायमै छौं । संविधानमा आत्मनिर्णयको अधिकार दिनुपर्छ । त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा पनि हामीले कुरा गरेका छौं । अधिकार दिएर मात्रै भएन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटोहरु पनि बनाउनु पर्छ । त्यसको लागि संविधान संशोधन हुनुपर्छ । र, त्यो एजेण्डामा हामी कायम छौं ।
संविधान संशोधनको कुरा उठ्दा राजपा, समाजवादीलगायतले आ–आफ्नै एजेण्डा उठाउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा जनमत पार्टीको के के विषय हुन सक्छ ?
हाम्रो पार्टीको प्रमुख १० कार्यक्रममा मुख्य कार्यक्रम नै आत्मनिर्णयको अधिकार हो । संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गए आत्मनिर्णयको अधिकार कसरी स्थापित गराउन सकिन्छ त्यसमा हामी लाग्ने छौं । त्यो हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। प्रदेशको संरचनामा पनि हामीले संशोधनको माग गर्छौं । मधेशी जनताले नारा दिएका थिए समग्र मधेश एक प्रदेश । वा पछि फेरि समग्र मधेश दुई प्रदेशको नारा आएको थियो ।
त्यसमा पनि हामी अडिग छौं। त्यससँगै निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा पनि हाम्रो संशोधन रहनेछ । त्यसैगरी मधेशीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसंग गरिने जस्तो व्यवहार गरिएको छ । त्यसमा एउटा कारण नागरिकता पनि हो । त्यसकारण नागरिकताको विवादित प्रावधान पनि हटाउन हामीले संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
भर्खर सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनको बहस सुरु गर्दा शासकीय स्वरुपमा पनि चर्चा चलेको थियो । त्यसमा जनमत पार्टीको अवधारणा के हुन सक्छ ?
हामीले हाम्रो घोषणापत्रमै कार्यकारी राष्ट्रपतिको कुरा लेखेका छौं । हामी कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छौं ।
तर, यसले त अल्पसंख्यकलाई राष्ट्रपतिमा जानबाट रोक्न सक्छ नि ?
त्यो भन्न सकिन्न । पहाडमा पनि धेरै दलहरु छन् । उनीहरुबीच पनि विविधता छ । हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । अहिलेको विकृतिमा हेर्ने हो भने जनताबाट हारेका पनि प्रधानमन्त्री भएका छन् । उनीहरुलाई कार्यकारीको अधिकार दिइएको छ । कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली भयो भने त्यसमा मधेशी आउने सम्भावना हुनेछ । किनभने मधेशी मात्रले मत दिन होइन, अरुले पनि सहयोग गर्नेछ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा जाने सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।
त्यससँगै निरंकुशताको कुरा पनि आउँछ नि ?
यो प्रक्रियालाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गर्छ वा नकारात्मक रुपमा प्रयोग हुन्छ, त्यो पछिको कुरा हो । निरंकुशता त हरेक व्यवस्थामा देखिन्छ ।
त्यसो भए, अहिलेको सरकारको विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?
यो दुई तिहाईको सरकारसँग जनताको धेरै ठूलो आशा थियो । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही गर्न सकेन । अब कुन उत्कृष्ट व्यवस्थामा राम्रो काम हुन सक्छ ? गणतन्त्र र त्यसमा पनि दुई तिहाईको सरकारमा देश समृद्ध हुन सकेन भने यी दलहरुबाट हामीले के अपेक्षा गर्ने ? त्यसकारण जनताको अपेक्षा धेरै छ । तर काम हुन सकेको छैन । आन्तरिक विवादमा अल्झिएको छ । यो देशकै समस्याको रुपमा लिनु पर्छ ।
यो सरकारलाई असफल भन्न मिल्छ ?
राजनीतिक रुपमा असफलभन्दा पनि खतराको अवस्थामा रहेको भन्न मिल्छ । किनभने यस्तो अवस्थामा व्यवस्था नै परिवर्तनको माहोल बन्न सक्छ । त्यो धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन सक्छ । यति लामो संघर्षपछि आएको व्यवस्था समाप्त हुन सक्छ ।
कस्तो खतरातर्फ संकेत गर्नुभएको हो ?
यहाँ जे पनि हुन सक्छ । नेपालको राजनीतिमा सधै राजाहरुलाई नै हेर्यौं उथलपुथलको अवस्थामा । अहिले पनि त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । रक्तपात नभए पनि, कोत पर्व नभए पनि व्यवस्था परिवर्तनको त्यस्तै अवस्था देखिएको छ ।
मधेशतिर केन्द्रित होऊँ । अहिले मधेश केन्द्रित भनिएका दुई दल राजपा र समाजवादीको एकीकरणको चर्चा छ । त्यसले तपाईंलाई क्षति गर्न सक्ला नि ?
राजपा र समाजवादीलाई मधेश केन्द्रित दल भन्नुभयो भने उहाँहरु रिसाउनु हुनेछ । उहाँहरु आफैंले भन्नु हुन्छ कि राष्ट्रिय दल हो हामी । उहाँहरु भन्नु हुन्छ कि हाम्रो संगठन मधेशभन्दा पनि पहाडमा विस्तार भइरहेको छ । उहाँहरुलाई मधेशी दल भन्नु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
जहाँसम्म एकीकरणको कुरा छ-यिनीहरुमा केही फरक छैन । यिनीहरु ‘रिसाइकल्ड’ मान्छे हुन् । यिनीहरुमा नयाँ केही छैन । अब राजपाको संयोजक शरतसिंह भण्डारी हुँदैछन् । राजाको पालामा पनि उनी मन्त्री थिए । पञ्चायतकालमा पनि थिए । कांग्रेसमा पनि उनी नै थिए । फोरममा पनि उनी नै भए । अहिले राजपामा पनि उनी नै ।
सबै ठाउँमा उहाँहरु नै हुनुहुन्छ, उहाँहरुले गर्न सक्ने नयाँ केही छैन । जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर अवसर खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु । उहाँहरुले मधेश आन्दोलनमा अवसर पाउनु भयो, मधेशवादी हुनु भयो ।
समाजवादीको कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि एमालेका कार्यकर्ताहरु छन् । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै एमालेका कार्यकर्ता थिए । त्यहाँ अवसर नपाएपछि माओवादी भए । माओवादीमा पनि अवसर पाएनन । जब मधेश आन्दोलनको उभार उठ्यो, त्यसमा उनले पार्टी दर्ता गराए । उनले मधेशमा पनि काम गर्न सकेनन । जब समाजवादी बनाएर राष्ट्रिय पार्टी बनाउन खोजे त्यहाँ पनि संकट आएपछि यिनीहरु एकीकरणतिर जाँदैछन् । अब नयाँ कुरा नै छैन ।
समाजवादीका अर्का नेताहरुलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि एमालेकै नेता हुन् । अशोक राई पनि एमालेकै नेता हुन् । समाजवादीको संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई छन । उपेन्द्रजी आफैं भन्छन-मधेशवाद कहाँ हुन्छ ? जो मान्छेले मधेशवाद नै स्वीकार गर्दैन, त्यो मान्छेको दल मधेशवादी कसरी भयो? समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति हेर्नुभयो भने त्यसमा पनि न्यून संख्यामा मधेशी छन् ।
मधेशीको दुर्भाग्य होे कि उनीहरु समाजवादी पार्टीलाई मधेशवादी पार्टी भन्छन् । यिनीहरु मधेशवादी होइन, अवसरवादी हुन् सबै । सबैतिरबाट भट्केर आएर जनतालाई हत्या गराएर सत्ता पाएकाहरु हुन् । यिनीहरुसँग कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन । न त मधेशको माग पूरा गर्ने विचार छ ।
पछिल्लो १३ वर्षसम्म यिनीहरु सत्तामा गए तर अहिलेसम्म मधेशका लागि केही गर्न सकेनन्। त्यसको अहिले पनि प्रमाण छ कि ओलीजीको खिलाफमा भोट मागे तर त्यही ओलीको चरणमा गएर पार्टी सुम्पे । समाजवादीले उपप्रधानमन्त्री पायो, राजपाले दुईवटा सिट पायो राष्ट्रिय सभामा ।
एकता होस् वा नहोस् यिनीहरु अवसरको तलासमा छन् । सरकारबाट धपाएपछि यिनीहरु अर्को अवसर खोज्दैछन् । यिनीहरु एकताको नाटक गर्दैछन् कि आगामी चुनावमा मधेशी जनताको आँखामा धुलो हाली चुनाव जितौंला । तर, जनताको आँखा खुलेको छ । जातिवादी र धर्मको नाममा राजनीति गरेर यिनीहरु पैसा कमाउने गरेका छन् । असफल भइसकेको संकटलाई महसुस गरेर एकता गर्न खोजेको हो ।
मधेशको राजनीतिमा जातिवाद हावी भएको आरोप लाग्दैछ नि !
यिनीहरुले मधेशमा जातिवादी राजनीति गरेर मधेशलाई बर्बाद पारेका छन् । हामी जातिवादको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । यिनीहरुले दिएका नियुक्ति हेर्नुभयो भने स्वजातीय नियुक्ति हुन्छ । जातिय संगठनहरुलाई पैसा दिएर अधिवेशन गराउँछन्। यिनीहरु जातिय द्वन्द्वतिर मधेशलाई धकेल्दैछन् । यसले मधेशको भविष्यलाई खराब गर्न सक्छ । जाति–जातिमा मारकाट भएर सिद्धिन सक्छ ।
यसको न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय पनि होला नि त ?
सबैभन्दा पहिले जातिवादी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । जातिको नाममा राजनीति गर्न दिनु हुँदैन । कुनै जातिलाई उछाल्न नमिलोस् । अर्को कुरा जाति उल्लेख नगर्ने व्यवस्था पनि ल्याउनुपर्छ । अहिलेको संविधानमै जातिको नाममा क्लस्टर छुट्याइएको छ । त्यसकारण सोध्नुपर्छ जातको विषयमा। थर पनि हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले भारतमै हेर्नुभयो भने कुमार भनेर चर्चा हुन्छ । त्यसमा प्रत्यक्ष रुपले जाति देखिँदैन । सबैभन्दा पहिले विचारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । कुनै राजनीतिक दलले जातिको नाममा राजनीति गर्नु भएन, अहिले जुन दलहरुले गर्दैछन् । साभार : रुपान्तरण डटकम
प्रतिक्रिया दिनुहोस्