निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको छ ।
यो देश प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको मात्र निजी सम्पत्ति नभएको भन्दै डा. केसीले कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्रलाई नागरिकले कसरी थान्को लगाए, त्यो नबिर्सन चेतावनी दिएका छन् ।
यस्तै निर्देशक समितिले बेलायत बाहेक अन्य देशबाट बेलायतको ट्रान्जिट हुँदै नेपाल आउन समेत रोक लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
