कम्युनिष्टको खोल ओढाएर पश्चिमाहरुले परिचालन गरेका आततायीहरुले नेपालको धर्मरसंस्कृतिलाई समाप्त पार्ने योजनामा काम गर्न छाडेका छैनन्। देशद्रोहीहरुको् काम गर्ने तरिका मात्र फेरिएको छ। ०६५ सालमा पुष्पकमलको मन्त्रीपरिषदले नेपालको पात्रोलाई ११ महिनामा बदल्नु पर्ने निर्णय गरेर पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिलाई दबाब दिएको थियो।
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधान्यायायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ति निकाली प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ भइरहेकाले अब संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेको मिति तय गरेर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको छ ।
दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा नमिल्ने भन्दै यस्तो निर्णय गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीका दुवै दाबेदारले पेस गरेको दाबीमा आधार नपुगेको जनाएको हो।
