मन्त्री यादवले कोभिड—१९ का कारण विश्वमै रोजगारीका क्षेत्रमा आएको संकुचनले नेपालको श्रम बजार प्रभावित भएको अवस्थामा यस आयोजनाले टेवा पुर्याउने बताए ।
मजदूरको स्वास्थ्य बीमा, कुनकुन ठाउँबाट यात्रु चढ्ने, हात धुने ठाउँको व्यवस्थालगायतका विषयमा बृहत् तयारी गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
सेयर धितो कर्जा अनुपात पनि ६५ प्रतिशतबाट बढाइ ७० प्रतिशतसम्म प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारहरु फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च कोषको रकमबाट व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
