सर्वोच्चको आदेश लत्याउदै सरकार - दर्पण संसार

सर्वोच्चको आदेश लत्याउदै सरकार

पिसिआर निशुल्क गर्न पटक पटक आदेश

काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न सरकारलाई पटक पटक आदेश दिंदै आएको छ । तर सरकारले आदेश मानेको छैन ।

सर्बोच्च अदालतले केही दिन अघि मात्रै सरकारी अस्पतालमा पिसिआर निशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । मंगलबार पुनः सर्बोच्चले निजि ल्याबमा गरिने परिक्षण पनि निशुल्क गर्न आदेश दिएको हो ।

मंगलबार जारी आदेशमा निजी प्रयोगशाला र भिसा प्रयोजनका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणमा पनि शुल्क नलिन आदेश दिइएको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले १५ असोजमा गरेको फैसलाको हालै प्राप्त पूणर्पाठमा कुनै पनि बाहनामा पीसीआर परीक्षणमा शुल्क लिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

हाल सरकारले लक्षण भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । तर, सर्वोच्चले भने त्यसो गर्नु संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्था विपरीत हुने ठहर गरेको छ ।

‘हो, सरकारले प्रारम्भिक सोधपुछ वा परीक्षणबाट लक्षण वा शंका नदेखिएका वा तत्कालै परीक्षण गर्दा यकीनसाथ संक्रमण छ वा छैन भन्न नसकिने व्यक्तिलाई यति दिनपछि यो केन्द्रमा आई परीक्षण गर्न भनी टोकन दिई पठाउन सक्छ, तर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र वा प्रयोगशालामा आउने व्यक्तिहरुलाई त्यसै फर्काउन वा निजी प्रयोगशालामा जाऊ भनी पन्छाउन मिल्दैन’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रमण परीक्षणमा शुल्क लिँदा संविधानको धारा ३५ (१) ले नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

सो रिटमा सर्वोच्चले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले प्रवद्र्धनात्मक प्रतिकारात्मक, निदानात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा मानेर निशुल्क सेवा दिने उल्लेख गरेकाले निशुल्क पीसीआर परीक्षण सरकारको अनिवार्य दायित्व भएको ठहर गरेको हो ।

सर्वोच्चले भिसा प्रयोजनका लागि पीसीआर परीक्षण गराउनेसँग पनि शुल्क नलिन आदेशमा भनेको छ ।

हाल सरकारले कोभिड १९ संक्रमणको शंकाको दायरामा नपरेका तर भिसा प्रयोजनका लागि स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेसँग पनि शुल्क लिने गरेको छ ।
तर सर्वोच्चले रहरले नभई बाध्यतामा परेरै पीसीआर परीक्षण गर्ने भन्दै उनीहरुसँग शुल्क उठाउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको हो ।

‘जसरी हामीहरुले विदेशबाट कोही पनि संक्रमित व्यक्ति नेपाल नआओस् भन्ने चाहन्छौं अर्को मुलुकले पनि त्यस्तै कुरा चाहनु अस्वाभाविक हुँदैन’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

‘जहाँ संविधानद्वारा प्रत्याभूत हकहरुको कार्यान्वयनको कुरा आउँछ, निजी संस्थाहरुले पनि म हकहरुको सम्मान गर्दिन, मलाई संविधानको मतलब छैन भन्न मिल्दैन । यदि त्यसो भनेमा अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त आदेश दिने दायित्व सरकारमा रहन् र सरारले नगरेमा यस अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्छ ।’

सर्वोच्चले सरकारी संयन्त्रबाट नै परीक्षणको दायरा बढाउन र परीक्षण पूणर्त निशुल्क र सहज रुपमा गरिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघि पनि पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र शहरी केन्द्र र जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा परीक्षण केन्द्र बढाउन आदेश जारी गरिसकेको भन्दै सर्वोच्चले जनसंख्या र जनघनत्वको आधारमा नक्शांकन र मापदण्ड बनाई परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति थप गर्न आदेश गरेको छ ।

यस्तै सरकारले जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ३ र अनुसूची १ मा सरुवा रोगसम्बन्धी सेवाको सूची छ । तर उक्त सूचीमा सार्स कोभ २ भाइरसको कारणबाट हुने कोरोना भाइरस (कोभिड १९) उल्लेख गरिएको छैन । सर्बोच्चले सरुवा रोगको सूचीमा कोभिड १९ लाई पनि राख्न भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्