गोबिन्द केसीसँग जिस्कँदै छ सरकार - दर्पण संसार

गोबिन्द केसीसँग जिस्कँदै छ सरकार

सरकारलाई गाह्रो पर्ला !

काठमाडौं / चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको ६ बुँदे माग सहित आमरण अनसनमा बसेका डाक्टर गोबिन्द केसीसँग सरकार तत्काल सहमती गर्न तयार देखिएको छैन ।

सरकारले वार्ताका लागि भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा समिति बनाए पनि वार्ता औपचारिकतामा मात्रै केन्द्रित छ सहमती केन्द्रित देखिंदैन ।

शुक्रबार राती सिंहदरबारमा भएको भनिएको वार्ता त्यस्तै भयो । शनिबार पनि वार्ताको पहल सकरात्मक देखिएन । र शनिबार साँझसम्मको अवस्था डा केसीको झनै कमजोर बन्दै गएको छ ।

सरकारले साच्चै केसीसँगको वार्तालाई सहमतीमा पुर्याउन र चिकित्सा शिक्षा सहित चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गरेर जनताका पक्षमा आफैंलाई एक पाइला अगाडी बढाउने हो भने डा केसीसँगको वार्ताका लागि तयार रहनु पर्छ । नकी डा केसीले भने जस्तै वा उनका निकटकाले भने जस्तै माफियाका पक्षमा सरकार नदेखियोस ।

डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल अवस्थामा पुगेको छ । उनलाई तत्काल सघन कक्षमा उपचार नगर्ने हो भने स्वास्थ्य गम्भीर संकटमा पर्ने चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यो अवस्थाको मुल्य सरकारका लागि कस्तो हुन्छ । सरकारले अहिले नै सोच्नु पर्छ ।

चिकित्सक संघले आइतबार स्वस्थ्य संस्थामा आकस्मिक र कोभिड १९ बाहेकका बिरामीलाई नहेर्ने भन्दै काम नै बहिष्कार गर्ने निणर्य गरिसकेका छन ।

यो महामारीका समयमा यदी त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यसमा पनि सरकार जिम्मेवार हुनु पर्छ । ता कि जनताले अस्पताल जाँदा सेवा पाउनबाट बन्चित हुनु पर्ने अवस्था नआओस ।

सरकारले लोकतान्त्रि विधि र प्रक्रियाबाट हुने जायज मागलाई जायज तरिकाबाटै सम्बोधन गर्न सक्नु पर्छ । विगतमा भएका हाम्रो मुलुकका ठुलाठुला परिवर्तन र आन्दोलनहरु पनि लोकतान्त्रि विधि र प्रक्रियाबाट नै भएका कारण सफल भएका हुन । त्यही कारण आजको सत्ता आम्रो माझ छ ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा जनता सर्वोपरी हुन्छन । जनताका माग राज्य सत्ताले सुन्नु पर्छ । सुन्ने चेष्टा नगर्दा फेरी आन्दोलन उठ्छ र त्यसको मुल्य सरकार वा सत्ताले थाम्न सक्दैन ।

अनसनको २४ औं दिनमा आएर वार्ता टोली गठन गरेको सरकारले दुई दिन व्यर्थमा फालेको छ । शुक्रबार रातिको वार्ता पनि व्यर्थ भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीले बिहीबारको सहमतिभन्दा फेरि टाढा गएर शुक्रबार राति कुरा गर्न थालेपछि वार्ता सहमती भन्दा टाढा पुगेको अवस्था देखिन थालेको डा केसी निकटकाहरु भन्छन ।

सरकारले बनाएको समितिबाट अब वार्ता नहुने हो भने सरकारका प्रधानमन्त्री आफैंले पनि पहलकदमी लिएर वालुवाटारबाटै वार्ताको पहल गर्नु पर्छ । जनताका प्रधानमन्त्री बन्न खोजेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले एक कदम अघि बढेर देशका निम्ति सोचेर निणर्य गरे काला पानी र लिपुलेक नक्सामा ल्याए जस्तै डा केसीको माग सम्बोधन गर्न असम्भव छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि डा. केसीको माग तत्काल पूरा गर्न फेरी एक पटक सरकारलाई घच्घच्याओस र फेरी २०औं अनशन बस्ने वा बस्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गराओस । 

केसीले प्रजातान्त्रि विधिलाई रोजे र अनसन बसे त्यस्को निचोड सत्ता र प्रतिपक्षले लोकतन्त्रको घेरा भित्रै रहेर दिन सक्नु पर्छ ता कि फेरी पनि केसीले अनसन बसेपछि मलाई सरकारबाटै अपहरण गरियो भन्ने चेष्टा नगरुन ।

"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्