कोरोना महामारी भित्रिसकेपछि सरकार यसरी ‘चिप्लियो’ - दर्पण संसार

कोरोना महामारी भित्रिसकेपछि सरकार यसरी ‘चिप्लियो’

काठमाडौं । भनिन्छ विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । तर, कोरोनाको महामारी भने बाजा बजाएरै नेपाल भित्रियो ।

चीनको वुहानबाट सुरु भएकोे कोरोनाभाइरसको संक्रमण करिब साढे दुई महिनापछि नेपाल भित्रिँदासमेत सरकारले सावधानीमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा र स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो नगर्दा जनता भयवित बनेका छन् ।

जब महामारीले विकराल रुप देखाउँदै नेपाललाई पनि गाँज्ने अवस्था बन्यो, तब सरकारले कानुनी प्रक्रिया मिचेर स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

बिनाप्रतिस्पर्धा स्वार्थमा सामग्री खरिद जिम्मा दिँदा अख्तियारमा उजुरी व्यहोरेको र आलोचित बनेको सरकारले अख्तियार नै नलाग्ने सेनालाई जिम्मा दियो । यसले संसदको क्षमता र संसदीय प्रणालीको सिद्धान्तमै जनस्तरबाट प्रश्न खडा भयो ।

‘लकडाउन’ भएको दुई हप्ता बित्दा केवल १५०० व्यक्तिको मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । जबकि, संक्रमित देशहरुबाट सयौं र भारतको नाकाबाट एक लाख ५० हजारको संख्यामा नेपाली भित्रिएका छन् ।

ज्वरोमात्रै नापेर घर पठाइएका ती नागरिकहरु आफू त जोखिममा छन् नै अरुलाई समेत संक्रमित बढाउने खतरा बढेको छ । सरकारसँग विदेशबाट आएकाहरुको न एकीन तथ्यांक छ न पर्याप्त ‘क्वारेन्टाइन’को क्षमता ।

आफूलाई समाजवादउन्मुख ठान्ने राज्यले राष्ट्रिय विपत्तिका बेला निजी अस्पताललाई परिचालन गर्न असफल हुनुले पुँजीवादका अगाडि नतमस्तक भएको पुष्टि गरेको छ ।

सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई सुरक्षित रुपले स्वदेश फर्काउन नसक्नुले राज्यको मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामै प्रश्न उठाएको छ ।

दैनिक मजदुरी गरेर खाने वर्ग यतिबेला अत्यावश्यक खाद्यान्न जोहो गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छन् । सरकारले उनीहरुको क्रन्दन सुन्न सकेको छैन ।

पानीमाथिको ओभानो बन्ने नेतृत्वलाई पारदर्शीता र कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले गिज्याइरहेको छ । तर, तत्काल सरकारले कदम चाल्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे ।

नेपाललाई केन्द्र बनाएका पश्चिमी मुलुकहरुका गैरसरकारी संघ–संस्था यो विपद्को घडीमा पिठ्युँ फर्काएर चुप छन् ।

विश्व नै आक्रन्त बनेको यो विपद्को घडीमा स्वच्छ मनले जनताको हित गर्ने गरी सम्पूर्ण राज्यशक्ति एकै मन, विचार र कर्मले सेवामा खटिनुपर्ने हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्