कांग्रेसको प्रस्ताव - दर्पण संसार

कांग्रेसको प्रस्ताव

सांसद विकास कोष र दशैं भत्ता खारेज गरौं

काठमाडौं / प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेफाली कांग्रेसले सांसद विकास कोष, दसैं भत्ता लगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउने तर्फ लगानी बढाउन सरकरलाई आग्रह गरेको छ ।

महामारीका समयमा जनताको जीवन जोगाउने कर्तव्य सरकारको भएको भन्दै कांग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क रूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ ।

कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नबाट सरकार पन्छिएसँगै ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफैं उद्दत रहेको कांग्रेसले भनेको हो ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्था अनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने तर सरकारले जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बहन नगरेको बताए ।

कांग्रेसले सरकारले संवेदनशील अवस्थामा समेत जनता, अदालत, प्रतिपक्ष र संचार माध्यमको कुरा नसुनेको समेत विज्ञप्तीमा भनेको छ ।

‘कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको हो, संक्रामक रोग उपचारको कानुनी व्यवस्था अनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले सरकार कसको कुरा सुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले केही अघि निःशुल्क रूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन असफल प्रमाणित भइरहेकोे वर्तमान सरकारले परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन गरेको निणर्य अत्यन्तै गैह्रजिम्मेवार व्यवहार भएको भनेको छ ।

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसनहरु तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभिरको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले कोरोना भाइरसको परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने तथा उपचारका क्रममा संक्रमितको मृत्यु भए आफन्त आफैँले शवको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निणर्य गरेपछि कांग्रेसले मुख खोलेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्